केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को खुला पत्र लिखा है. जी. किशन रेड्डी ने अपने पत्र में HYDRAA यानी हैदराबाद आपदा संपत्ति निगरानी और सुरक्षा एजेंसी की तरफ से चलाए जा रहे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया है. केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया है तेलंगाना सरकार निर्माण की बजाय विध्वंस पर ज्यादा जोर दे रही है.

जी. किशन रेड्डी ने पत्र में लिखा कि आपकी सरकार के तहत HYDRAA की स्थापना की गई है, इसका काम सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हटाने के लिए था लेकिन कई मामलों में इसकी कार्रवाई से समाज के कमजोर लोगों, खासतौर पर गरीबों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है.

हाइड्रा को अतिरिक्त शक्तियां चिंताजनक

जी. किशन रेड्डी ने अपने पत्र में लिखा- हाल ही की कैबिनेट बैठक में हाइड्रा को अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं. उन्होंने आशंका जताई है कि इससे राज्य के कई लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं. उन्होंने कहा कि सरकारों का काम जनता को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं के एजेंडे को आगे बढ़ाना होता है, मसलन समाज के वंचितों के लिए आवास, सड़कें, पुल, अस्पताल और आवश्यक जरूरतें. लेकिन राज्य सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव दिख रहा है.

निष्पक्षता से की जानी चाहिए कार्रवाई

हालांकि केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि अवैध निर्माण को गिराना स्वागत योग्य है, लेकिन यह प्रक्रिया निष्पक्षता, वैधता और करुणा के साथ की जानी चाहिए. लेकिन अफसोस कि इसका पालन नहीं हो रहा है. जी. किशन रेड्डी ने कहा कि मैं यह खुला पत्र सरकार की आलोचना करने के इरादे से नहीं लिख रहा हूं, बल्कि वंचितों के साथ होने वाली नाइंसाफी की चिंता करने के साथ लिख रहा हू्ं. फुल टैंक लेवल क्षेत्रों में गैरकानूनी निर्माण को हटाना सराहनीय है, लेकिन यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और वैध.