JDU ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की… सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस का बड़ा दावा

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि सर्वदलीय बैठक में JDU, BJD और YSRCP ने अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा जबकि टीडीपी के नेता इस मुद्दे पर चुप रहे. कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है. 23 जुलाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी.

 

बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर कई विपक्षी दल शामिल हुए. सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा किया. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में जेडीयू नेता ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की. वहीं, YSRCP नेता ने आंध्र के लिए विशेष दर्जा मांगा. हैरानी की बात कि ये है कि टीडीपी नेता इस मुद्दे पर चुप रहे. दरअसल, ऑल पार्टी मीटिंग में तीन राज्यों बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा.

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मिले. इसके अलावा उसने नीट का मुद्दा भी उठाया. समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कांवड़ रूट पर पहचान दिखाने का मुद्दा उठाया. वहीं, YSRCP ने राज्य में सुरक्षा का मुद्दा उठाया. वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि टीडीपी सरकार उनके नेताओं को राज्य में टार्गेट कर रही है लिहाजा उनको सुरक्षा मिले.

जयराम रमेश ने ट्वीट कर किया ये दावा

In today’s all-party meeting of floor leaders chaired by Defence Minister Rajnath Singh, the JD(U) leader demanded special category status of Bihar. The YSRCP leader demanded special category status for Andhra Pradesh. Strangely, the TDP leader kept quiet on the matter.

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 21, 2024

22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा बजट सत्र

इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की थी. कल यानी सोमवार से बजट सत्र की शुरुआत होगी और यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा. 23 जुलाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी. इससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी ताकि उन मुद्दों को समझा जा सके जिन्हें वे बजट सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं. इस सत्र में सरकार की ओर से छह विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है.

इन विधेयकों में फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉयलर्स बिल, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल शामिल हैं.