प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के आला नेता उपस्थित थे.

राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन कुमार यादव, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साई, और ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी समेत अन्य लोग मौजूद थे.

बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, नागालैंड के डिप्टी सीएम वाई पैटन, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी समेत अन्य लोग भी शामिल हुए. 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा द्वारा बुलाई गई प्रमुख पदाधिकारियों की यह सबसे बड़ी बैठक थी.

चुनाव परिणाम के बाद भाजपा की बड़ी बैठक

सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा हुई. सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने लोगों की सेवा और राज्यों को सर्वांगीण विकास की ओर कैसे ले जाया जाए, इस बारे में बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया.

23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया गया था, उसके बाद भाजपा की यह बैठक हुई है. विपक्ष ने बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष फंड आवंटित कनरे और अन्य राज्यों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है.

लोकसभा चुनाव, 2024 के बाद भाजपा की यह पहली बैठक है. इस चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षाकृत निराशाजनक रहा है. पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन पार्टी संसद में अपने बल पर बहुमत का आंकड़ा नहीं पा कर सकी है. एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है.

हालांकि, पार्टी नेताओं का कहना है कि इस बैठक में शासन के संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है. पिछली बार इसी तरह की बैठक फरवरी में हुई थी.

सरकारी योजनाओं पर हुआ मंथन

बीजेपी सुशासन प्रकोष्ठ के प्रभारी और पूर्व सासंद डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने बताया कि बैठक में बीजेपी के 13 मुख्यमंत्री और 15 उपमुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया. बैठक में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और धरातल पर सभी लाभार्थी तक पहुंचने पर हुई.

पीएम ने विकसिक भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी लाने पर जोर दिया. बैठक में पांच ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में राज्यों की भूमिका पर चर्चा हुई. नई शिक्षा नीति पर शिक्षामंत्री धर्मेद्र प्रधान ने प्रकाश डाला.

असम सरकार के शीघ्र भर्ती अभियान, यूपी के ग्रामीण सतिवालय के डिजिटलाईजेशन पर यूपी सरकार का प्रेजेंटेंशन और बिहार सरकार के अवैध खनन को रोकने में तकनीक के प्रयोग पर प्रजेंटैशन पेश किया गया. गुजरात सरकार ने सौर ऊर्जा को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया.