ब्रांडेड सब्जी मसाला कंपनियां रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सब्जी मसाले में मिलावट के जरिए आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं. अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इन कंपनियों पर लगाम लगाकर उनपर कानूनी कार्रवाई की जाए. उत्तर प्रदेश के कानपुर का खाद्य विभाग इसी दिशा में काम कर रहा है. कानपुर में सब्जी मसाले के बड़े औद्योगिक उद्योगपतियों के सब्जी मसाले में कीटनाशकों की मिलावट को लेकर एक बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग ने की है. हाल ही में सब्जी मसाले बनाने वाली 14 कंपनियों पर पर यह कार्रवाई की गई है. इन सभी ब्रांडेड कंपनियों के नमूनों में कीटनाशक पाया गया है.

अब कानपुर, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अशोक मसाला समूह समेत सब्जी मसाला बनाने वाली 14 कंपनियों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है. विभाग का कहना है कि ये कंपनियां आम जनमानस की सेहत की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं. इन कंपनियों को इस लापरवाही का भुगतान करना होगा. हर रोज सब्जी मसाले को हर कोई खा रहा है और यह कंपनियां उन्हें इसमें मिलावट करके उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं.

मसालों में मिला है कीटनाशक

विभाग का कहना है कि कंपनियों के कारखाने से लिए गए मसालों के सैंपलों में भारी मात्रा में कीटनाशक पाया गया है. अब इस मामले में विभाग सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय ने मसाला कंपनियों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा से अनुमति मांगी है. विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि मई में मसाला कंपनियों के कारखानों में विभाग ने छापेमारी की थी.

अशोक मसाले समेत कई ब्रांडेड कंपनियों के लिए गए सैंपल

अलग-अलग मसालों के 35 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए थे. इनमें से 23 में कीटनाशकों की मिलावट पायी गई है. ये सभी मसाले खाने के लायक नहीं हैं. अशोक मसाला समूह की कानपुर के मंधना व दादानगर स्थित फैक्ट्री से धनिया, गरम मसाला व मटर-पनीर मसाला का सैंपल भर गया था. इसी तरह अलग-अलग ब्रांड्स कंपनियों के मसालों के नमूने भी साथ में लिए गए थे. प्रयोगशाला में जब इन नमूनों की जांच जब हुई तो पाया गया कि इनमें कीटनाशक की मिलावट है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है.

वहीं रिपोर्ट आने के बाद सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने कहा कि ब्रांडेड कंपनियों के मसाले गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, वाराणसी, फतेहपुर, बहराइच समेत अन्य शहरों में बेचे जा रहे थे. इसकी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई थी. रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुमति मुख्यालय से मांगी गई है.