चुनावों के मद्देनजर राजपूत समाज ने कसी कमर, मतदाताओं को जागरूक करने के संबंधी बनवाएगी घोषणा पत्र

आगामी लोक सभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेशव्यापी हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा ने कमर कस ली है। शनिवार को चंडीगढ़ प्रेस कल्ब में सभा ने चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक बुला इस पर मंथन किया।

बैठक के पश्चात सभा के अध्यक्ष राव नरेश चौहान राष्ट्रपूत ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये बताया कि नई लोकसभा गठन की प्रक्रिया शुरु हो गई है जिसके चलते राजपूत समाज अपने जिम्मेवारी व्यक्त करते हुये चुनावों में अपनी सक्रिय भूमिका निभायेगा। 

सर्वप्रथम सभा का अभियान अब गांव गांव जाकर जिन मतदाताओं ने अभी तक अपना वोट नहीं बनवाया है, उन्हें अपनी वोट की महत्वता के प्रति जागरूक कर उन्हें लोकतंत्र के इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिये प्रेरित करेंगें।

इसी के साथ वे मतदाताओं से शत प्रतिशत मतदान को प्रोत्साहित करेगी। सभा का प्रयास रहेगा कि खाप और पंचायत स्तर पर अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं का ब्यौरा और उनके समाधान का घोषणा पत्र बन बनवायेगी। 

नरेश चौहान ने इस बात पर बल दिया कि पूंजीपति, दल बदलू, भ्रष्टाचारी, अपराधिक और परिवारवाद की परम्परा घर अंकुश लगाने के लिये स्थापित पार्टिया द्वारा यदि जनता के बीच से कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया तो पंचायती उम्मीदवार खड़ा करवाने में अपेक्षित भूमिका निभायेगी। 

चौहान ने इस बात पर बल दिया कि राजपूत समाज को जन प्रतिनिधित्व मौका मिलना चाहिये तथा इस संदर्भ में सभा ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से कम से कम दो सीटों की मांग की है। यदि पार्टियों उन्हें यह मौका नहीं देती हैं तो वे निर्दलीय के रूप से चुनाव लड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगें। प्रतिनिधि सभा खाप पंचायतों का नागरिक कल्याण गठजोड़ बनवाने के लिए प्रदेश में अलख जगाएगी,

हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेश चौहान राष्ट्रपूत ने आरोप लगाया कि कानून के मून के राज में ढांचागत आवश्यक क्रियान्वयन तथा जागरूकता के अभाव में नागरिक सुरक्षा का क्षेत्र भारत में बहुत उपेक्षित चला आ रहा है। संसद के पटल से प्राप्त जानकारी अनुसार हरियाणा में एक लाख नागरिकों पर 242 पुलिसकर्मी स्वीकृत हैं लेकिन वास्तव में उपलब्ध 181 के करीब ही हैं।

 हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पद पर रहते हुए सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि प्रत्येक नागरिक को पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती हालांकि पद से हटने के बाद भी उन्हें स्वयं की सुरक्षा में और अधिक पुलिस जवान उपलब्ध कराए जा रहे हैं।