मानव चैन-धरना-गिरफ्तारी-ब्लैक आउट… वक्फ कानून के खिलाफ ऐसी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तैयारी

वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करने का ऐलान कर दिया है. यह विरोध प्रदर्शन 10 अप्रैल से शुरू होगा और 7 जुलाई तक चलेगा. इस विरोध में धरना प्रदर्शन, जुम्मे की नमाज के बाद मानव चैन, गिरफ्तारी, घर, फैक्ट्री, ऑफिस में ब्लैक-आउट करके लोगों से विरोध जताने की अपील की गई है.

 
वक्फ बोर्ड

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है. वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ “वक्फ बचाओ मुहिम ” के पहले दौर का आगाज 10 अप्रैल से शुरू होगा और 7 जुलाई तक चलेगा. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, ये मुहिम शाह बानो मामले की तरह शहर से लेकर गांव तक चलाई जाएगी. “तहफ्फुज़ ए औकाफ़ कारवा ” यानी वक्फ की हिफाजत के नाम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम होगा. वहीं, 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

साथ ही वक्फ बिल के विरोध में प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम चलाए जाएंगे. जुम्मे की नमाज के बाद लोग मानव चैन बनाकर या दूसरे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे. साथ ही बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि 30 अप्रैल की रात 9:00 बजे लोग अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस की लाइट बंद करके आधे घंटे के लिए अपना विरोध दर्ज कराए. हर जिला मुख्यालय पर धरना देकर डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा.

लोगों को किया जाएगा जागरूक

बोर्ड ने कहा, देश के बड़े 50 शहर दिल्ली, मुंबई हैदराबाद, रांची, लखनऊ अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी. इन सभी बड़े शहरों में बुद्धिजीवी समाज के साथ मीटिंग की जाएगी और उन्हें वक्फ बल के नुकसान के बारे में समझाया जाएगा. महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग काम करेगी और अलग-अलग जगह पर प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे.

वक्फ बिल को मिली मंजूरी

वक्फ संशोधन बिल विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच दोनों संसद के पारित हो चुका है. साथ ही राष्ट्रपति भी इसको मंजूरी दे चुकी हैं. राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े. लोकसभा में इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी थीं. इसी के बाद अब मुस्लिम लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है.