फील्ड पर जाइए, जनता की समस्याओं को सुनिए… मंत्रियों को UP सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा समय फील्ड पर रहने का निर्देश दिया है. मंत्रियों की बैठक में सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी का यूपी में 29 सीटों का नुकसान हुआ, इसकी समीक्षा संगठन और पार्टी हाईकमान के लोग करेंगे.
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर समीक्षा पार्टी के लोग करेंगे. इस बैठक में यह भी तय हुआ है कि 10 जून से सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर उसके निवारण की कोशिश करेंगे. मुख्यमंत्री की इस बैठक में राज्य के दोनों डिप्टी सीएम नजर नहीं आए.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में हैं तो ब्रजेश पाठक ऋषिकेश में हैं. मीटिंग जैसे ही शुरू हुई वैसे ही चुनाव पर चर्चा शुरू हो गई है. इस पर सीएम योगी ने कहा कि संगठन हार पर विस्तार से चर्चा और समीक्षा करेगा. इस बार यूपी में बीजेपी की 29 लोकसभा सीटें कम हो गई हैं, संविधान और आरक्षण खत्म होने के विपक्ष के मुद्दे के कारण चुनाव में पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है.
10 जून से अपने-अपने विभागों की समीक्षा का निर्देश
मुख्यमंत्री की इस बैठक में बीजेपी के साथ-साथ सहयोगी दलों के मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे. ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, आशीष पटेल और अनिल कुमार ने एक-एक अपनी बातें रखीं. मीटिंग में सीएम ने अपने मंत्रियों को अगले तीन महीने का एजेंडा दिया है और 10 जून से सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की समीक्षा करने के लिए कहा गया है.
मंत्रियों को जनसुनवाई करने के निर्देश
सीएम के निर्देश के अनुसार अब सभी मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर जनता के साथ बैठक और जनसुनवाई शुरू करेंगे. वहीं, नौकरी को लेकर सरकार ने दावा किया है कि उसकी ओर से अब तक छह लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है. सीएम ने कहा कि सभी मंत्री अपने-अपने विभागों में खाली पड़े सरकारी पदों का ब्योरा देंगे उसके बाद नौकरी की प्रक्रिया शुरू होगी.
मुख्यमंत्री के बैठक की बड़ी बातें-
- मंत्रियों को फील्ड पर जाने का निर्देश, जनता की बात सुनने और समस्याओं का समाधान करने पर जोर
- जनता के लिए सरकार है, वीआईपी कल्चर स्वीकार नहीं
- केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर
- जन सुनवाई, IGRS, सीएम हेल्पलाइन को और प्रभावी बनाने जोर
- ई- कैबिनेट व्यवस्था और सभी विभागों में ई- ऑफिस प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश
- वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के टारगेट में हर विभाग की भागीदारी, कार्ययोजना के के अनुरूप कामों की समीक्षा
- बजट आवंटन-खर्च की समीक्षा करने के निर्देश, परियोजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता ध्यान रखने पर जोर
- पौधारोपण, स्कूल चलो अभियान, संचारी रोग नियंत्रण के प्रयासों को सफल बनाने योगदान की अपील